भारताने ऊस रस, सिरप व साखरेच्या मोलासेसमधून ईथेनॉल उत्पादनास परवानगी दिली
भारत सरकारने 1 नोव्हेंबरपासून सुरु होणाऱ्या 2025–26 ईथेनॉल पुरवठा वर्षासाठी ऊस रस, सिरप आणि मोलासेसपासून ईथेनॉल उत्पादनासाठी सर्व निर्बंध हटवले आहेत—यामुळे शेतकऱ्यांची आमदनी वाढत, आणि स्वच्छ ईंधनाचा मार्ग सुलभ होईल.
एक महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार भारत सरकारने 1 नोव्हेंबरपासून सुरु होणाऱ्या 2025–26 ईथेनॉल पुरवठा वर्षासाठी ऊस रस, सिरप आणि विविध प्रकारच्या मोलासेसपासून ईथेनॉल उत्पादनासाठी सारे निर्बंध उठवले आहेत. हे पूर्वीच्या मर्यादित उत्पादन नियंत्रणांपासून दूर जात अक्षय इंधनाला चालना देणारे पाउल आहे. कृषिमंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की गन्न्याच्या पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवण्यात येईल, त्यामुळे आहारासाठी पुरेसे गन्ने उपलब्ध राहतील.
गन्ना निर्मिती क्षेत्रात अग्रगण्य असणाऱ्या महाराष्ट्रात या निर्णयाचे स्वागत उत्साहाने केले गेले आहे. ई.आय.डी.-पॅर्री, बलरामपूर चीनी, श्री रेणुका, बजाज हिंदुस्तान आणि द्वारिकेश साखर मिल्सने त्यांच्या ईथेनॉल उत्पादन क्षमतेत वाढ केली आहे. एक शक्कर मिलरने शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा म्हणून ईथेनॉल खरेदी दर वाढवण्याची सूचना केली असून, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार मिळतोय.
हा निर्णय भारताच्या 20% ईथेनॉल मिश्रण (E20) या महत्वाकांक्षी ध्येयाशी सुसंगत आहे, ज्यामुळे पेट्रोलवरची अवलंबित्व कमी होईल व कार्बन उत्सर्जनात घट होईल. विविध स्रोतांचा वापर करून ईथेनॉल उत्पादन शक्य होईल म्हणून गन्ना मिल्स अधिक आकर्षित होतील, ज्याचा फायदा शेतकऱ्यांना थेट मिळू शकतो.
या धोरणामुळे गन्ना मिल्सना दीर्घकालीन गुंतवणूकासाठी अनुकूल वातावरण मिळेल. त्याद्वारे गन्ना उत्पादन क्षेत्र आणि ऊर्जा क्षेत्र यांच्यात समीकरण समृद्ध होणार असून, ग्रामीण भागात ऊर्जा साक्ष्विकरणामध्येही मोठी भर पडेल.
एकूणात पाहता, हा निर्णय शेतकरी, ऊर्जा मंडळी आणि शासनासाठी लाभप्रद ठरतोय. शेतकऱ्यांना अधिक फायदा, ऊर्जा क्षेत्राला स्वच्छ स्रोत, आणि भारताला ऊर्जा स्वावलंबन—या सर्व बाबी मजबूत होत आहेत. सध्याच्या पावसामुळे मोफत गन्ना उत्पादनात वाढ झाली आहे, आणि आता कालबद्ध धोरणांचा लाभ मिळण्याची वेळ आहे.
