शेतीमध्ये डिजिटल क्रांती: चीनकडून AI-आधारित कृषी जनगणना सुरू; ब्रिटनमध्ये शेती कराच्या बदलामुळे शेतकऱ्यांची धावपळ
चीनने डेटा फसवणूक रोखण्यासाठी 'रिमोट सेन्सिंग' आणि AI वापरून हाय-टेक राष्ट्रीय कृषी जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे. दुसरीकडे, ब्रिटनमधील शेतकरी कुटुंबांकडे नवीन 'शेती मालमत्ता सवलत' (APR) मर्यादा लागू होण्यापूर्वी आपली मालमत्ता पुनर्रचित करण्यासाठी ६ एप्रिल २०२६ पर्यंतची अंतिम मुदत उरली आहे.
जागतिक कृषी क्षेत्र आज, ३१ मार्च २०२६ रोजी मोठ्या नियामक आणि तांत्रिक बदलांना सामोरे जात आहे. चीनमध्ये, पंतप्रधान ली कियांग यांनी १ मे २०२६ पासून लागू होणाऱ्या 'राष्ट्रीय कृषी जनगणना' नियमावलीवर स्वाक्षरी केली आहे. ही चौथी राष्ट्रीय जनगणना पारंपारिक पद्धतींऐवजी प्रगत 'रिमोट सेन्सिंग' तंत्रज्ञानावर आधारित असेल, ज्याद्वारे धान्य उत्पादन आणि ग्रामीण भागातील "नवीन गुणवत्तेच्या उत्पादन शक्ती" (New quality productive forces) यांचे अचूक चित्र टिपले जाईल. चीनने यंदा ७२५ दशलक्ष टन धान्य उत्पादनाचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवले असल्याने, आकडेवारीतील फेरफार रोखण्यासाठी नवीन नियमांतर्गत कडक दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
अटलांटिकच्या पलीकडे, युनायटेड किंगडम (UK) मध्ये शेती मालकी हक्काबाबत गेल्या अनेक दशकांतील सर्वात मोठा बदल होत आहे. ६ एप्रिल २०२६ पासून 'शेती मालमत्ता सवलत' (APR) मधील सुधारणा लागू होण्यासाठी आता एका आठवड्यापेक्षा कमी कालावधी उरला आहे. नवीन नियमांनुसार, १००% वारसा हक्क कर सवलत आता प्रति व्यक्ती २.५ दशलक्ष पाउंडपर्यंत मर्यादित असेल, जी यापूर्वी अमर्यादित होती. यामुळे शेतकरी कुटुंबे आपली मालमत्ता ट्रस्टमध्ये हस्तांतरित करण्यासाठी किंवा जोडीदारांच्या नावे विभागणी करण्यासाठी घाई करत आहेत, जेणेकरून जुन्या सवलतींचा फायदा घेता येईल.
भारतात, इस्रायलसोबतची भागीदारी आता प्रात्यक्षिक केंद्रांच्या पलीकडे जाऊन "व्हिलेज ऑफ एक्सलन्स" (VoE) उपक्रमापर्यंत पोहोचली आहे. एका उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठकीत जाहीर झाल्याप्रमाणे, या टप्प्यात इस्रायलचे अचूक शेती तंत्रज्ञान (Precision farming), सूक्ष्म सिंचन आणि उपग्रह-आधारित पीक विश्लेषण थेट १०० भारतीय गावांमध्ये राबवले जाईल. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सारख्या राज्यांतील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न हाय-टेक जलव्यवस्थापनाद्वारे २०-३०% नी वाढवणे, हे या उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
दरम्यान, रशियाने गव्हाच्या निर्यात शुल्कात (Export Duty) केलेली मोठी वाढ आता पूर्ण प्रभावात आली आहे. आजपर्यंत हे शुल्क ५१५.६ RUB प्रति टन इतके विक्रमी झाले आहे. जागतिक मागणी वाढत असताना देशांतर्गत पावाच्या (bread) किमती स्थिर ठेवण्यासाठी रशियाने हे पाऊल उचलले आहे. रशियाच्या या निर्णयामुळे कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये गव्हाचे जागतिक भाव प्रति टन १०-१२ डॉलरने वधारले आहेत, कारण जागतिक खरेदीदार आता पर्यायी पुरवठादारांकडे वळले आहेत.
शेवटी, ऑस्ट्रेलिया आपल्या पशुधन आणि धान्य क्षेत्रातील विक्रमी वर्षाचा आनंद साजरा करत आहे. USDA च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, ऑस्ट्रेलियाचे सातू (Barley) उत्पादन १६.३ दशलक्ष मेट्रिक टनांच्या ऐतिहासिक शिखरावर पोहोचले आहे. तसेच गव्हाचे उत्पादनही तिसऱ्या सर्वोच्च पातळीवर आहे. अर्जेन्टिना सारख्या देशांत पावसाअभावी उत्पादनात घट झाली असताना, ऑस्ट्रेलियाचा हा विक्रमी हंगाम जागतिक अन्न साठ्यासाठी एक महत्त्वाचा आधार ठरत आहे.
