खतांच्या 'लिंकिंग'चे संकट: खरीप हंगामापूर्वी खत विक्रेते आर्थिक विनाशाच्या उंबरठ्यावर; धोरणात्मक हस्तक्षेपाची तातडीची मागणी

खरीप २०२६ हंगाम जवळ येत असताना, खतांच्या 'लिंकिंग'ची जुनी समस्या महाराष्ट्रातील विक्रेत्यांसाठी आता सहनशक्तीच्या पलीकडे गेली आहे. ७ मे २०२६ पर्यंतच्या अहवालांनुसार, खत उत्पादन कंपन्यांच्या जाचक अटींमुळे अनेक विक्रेते दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहेत. या कंपन्या अनेकदा युरिया किंवा डीएपी सारख्या आवश्यक आणि अनुदानित खतांसोबत अनावश्यक व महागडी कीटकनाशके किंवा सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची सक्ती (लिंकिंग) करतात.

विक्रेत्यांना दुहेरी संकटाचा सामना करावा लागत आहे:

• आर्थिक भार: लोकप्रिय खतांचा साठा मिळवण्यासाठी विक्रेत्यांना उच्च व्याजदराने कर्ज घेऊन अशा उत्पादनांचे पैसे भरावे लागतात, जे शेतकरी खरेदी करण्यास तयार नसतात. हा न विकलेला साठा त्यांचे भांडवल अडकवून ठेवतो आणि व्याजाचा बोजा वाढवतो.

• प्रशासकीय कारवाई: कंपन्या उत्पादक स्तरावर लिंकिंगची सक्ती करतात, मात्र राज्य कृषी विभाग अशा विक्रेत्यांवर कारवाई करतो जे हे लिंकिंग केलेले साहित्य शेतकऱ्यांना देण्याचा प्रयत्न करतात. पुरवठा साखळीच्या स्तरावर सुरू असलेल्या या चुकीच्या पद्धतीसाठी केवळ किरकोळ विक्रेत्यांना दंडित केले जात आहे.

या संकटाच्या निषेधार्थ, 'महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स, पेस्टिसाइड्स, अँड सीड्स डीलर्स असोसिएशन'ने (MAFDA) नुकतेच आंदोलने आणि संप आयोजित केले होते, जे सरकारच्या आश्वासनानंतर स्थगित करण्यात आले. महाराष्ट्र सरकारने आता अनुदानित खतांसोबत बिगर-अनुदानित उत्पादनांच्या लिंकिंगवर कडक बंदी घालण्यासाठी 'यूपी मॉडेल' स्वीकारण्याचे आश्वासन दिले आहे.

कऱ्हाडचे विक्रेते विक्रम देशमुख यांच्यासारख्या व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे की, जोपर्यंत सरकार उत्पादन प्रकल्प किंवा वितरक स्तरावर लिंकिंग थांबवत नाही, तोपर्यंत लहान किरकोळ विक्रेते भरडले जातील. युरियाचा साठा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत आधीच १.१५ लाख टनाने कमी असल्याचे वृत्त असल्याने, जूनमध्ये पेरणीच्या काळात या अनुचित व्यापारी प्रथा अधिक तीव्र होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.