महाराष्ट्रात लिफ्ट सिंचन आराखड्यांसाठी वीज सवलत मार्च 2027 पर्यंत वाढवली

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र सरकारने लिफ्ट सिंचन योजनेसाठी वीज सवलत मार्च 2027 पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील 1789 आराखड्यांना मिळणार आहे.

उच्च दाब वापरकर्त्यांना प्रति युनिट ₹1.16 आणि ₹25 प्रति KVA मासिक शुल्क देणं अपेक्षित आहे. कमी दाब वापरकर्त्यांना ₹1 प्रति युनिट आणि ₹15 प्रति हॉर्सपॉवर मासिक शुल्क देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी (MSEDCL) पाठीमागील राजस्व नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्याने 2025–26 साठी ₹886.15 कोटी व 2026–27 साठी ₹872.23 कोटी मंजूर केले आहेत.

तज्ञांचे मत आहे की ही सवलत शेतकऱ्यांना वेळेवर पिकांकरिता पाणी मिळवून उत्पादन वाढविण्यास मदत करेल. ते शाश्वत शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोन्ही सुदृढ करते.

हा निर्णय सरकारच्या शेतकरी-केन्द्रित धोरणांची स्थिती दर्शवतो. अशा प्रकारच्या पावला जलवायु अपरिवर्तनामुळे निर्माण होणाऱ्या संकटांशी सामना करण्यासाठी आवश्यक आहेत.