अमेरिकेच्या ५०% टॅरिफमुळे महाराष्ट्राच्या कृषी निर्यातीत मोठा फटका

महाराष्ट्राच्या कृषी निर्यातीवर अमेरिकेने नुकतेच लादलेल्या ५०% आयात शुल्काचा प्रचंड परिणाम होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. विशेषतः द्राक्षे, आंबा आणि डाळिंब यांसारखी उच्च दर्जाची फळे अमेरिकन बाजारपेठेत अत्यंत लोकप्रिय आहेत. परंतु या नव्या शुल्कामुळे त्यांची किंमत जवळपास दुप्पट होईल. त्यामुळे अमेरिकेतील ग्राहकांना ही उत्पादने महागात पडणार असून खरेदी क्षमतेवर मोठा परिणाम होईल. परिणामी, या निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक फटका बसणार आहे.

अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारतातील निर्यातदार आणि व्यापाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आजवर अमेरिकन ग्राहक भारतीय फळांच्या चवी आणि गुणवत्तेला प्राधान्य देत होते. परंतु ५०% अतिरिक्त शुल्कामुळे स्थानिक उत्पादने किंवा इतर देशांतील फळे तुलनेने स्वस्त मिळतील. त्यामुळे भारताचा बाजारातील हिस्सा कमी होण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. निर्यातीत झालेल्या घसरणीचा फटका महाराष्ट्रातील संपूर्ण कृषी अर्थव्यवस्थेला बसू शकतो.

नाशिक, सांगली, पुणे या भागांतून प्रचंड प्रमाणात द्राक्षे आणि आंबे अमेरिकेला निर्यात केले जातात. या भागातील शेतकरी आधीच हवामान बदल, वाढता उत्पादन खर्च आणि वाहतूक अडचणींमुळे त्रस्त आहेत. नवीन शुल्कामुळे त्यांच्यावर आणखी आर्थिक दडपण येणार आहे. अनेक शेतकरी आणि व्यापारी आता मध्य पूर्व, युरोप व आग्नेय आशियाई बाजारपेठा शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काहींनी यामुळे स्थानिक व देशांतर्गत खप वाढवण्यावर भर द्यावा, असे मत व्यक्त केले आहे.

केंद्र सरकारने या विषयावर गंभीर भूमिका घेतली आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने अमेरिकेसोबत चर्चेला सुरुवात केली असून तातडीने पर्यायी निर्यात मार्गांचा विचार सुरू केला आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांना सबसिडी, करसवलती व इतर प्रकारच्या मदतीद्वारे थोडासा दिलासा देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. राज्य सरकारनेही शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी तातडीची योजना आखण्याची गरज व्यक्त केली आहे.

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, भारताने या संकटाला संधी म्हणून वापरले पाहिजे. केवळ अमेरिकेवर अवलंबून न राहता विविध बाजारपेठेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न वाढवायला हवा. युरोप, खाडी देश, आग्नेय आशिया यांसारख्या प्रदेशात भारतीय फळांची मागणी मोठ्या प्रमाणावर आहे. निर्यात धोरणात विविधता आणल्यास शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळता येईल. अन्यथा, या शुल्काचा महाराष्ट्राच्या कृषी निर्यातीवर दीर्घकालीन दुष्परिणाम होणार असून शेतकरी, व्यापारी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसू शकतो.