खरीप अलर्ट: विदर्भात 'डीएपी' खताचा तीव्र तुटवडा; जागतिक युद्धजन्य परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांकडून खतांची साठेबाजी

जागतिक युद्धाची सावली आता महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांच्या उंबरठ्यापर्यंत पोहोचली असून, १६ एप्रिल २०२६ पर्यंत बाजारपेठेत डीएपी (डि-अमोनियम फॉस्फेट) खताचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाला आहे. खरीप पेरणीला अजून ४५ दिवस शिल्लक असतानाच विदर्भातील विशेषतः अकोला आणि वाशीम जिल्ह्यांत खतांचा साठा संपत चालला आहे. आंतरराष्ट्रीय संघर्षामुळे भविष्यातील आयात ठप्प होईल या भीतीने शेतकऱ्यांनी 'पॅनिक बाइंग' (घाबरून केलेली खरेदी) सुरू केली असून, एकट्या एप्रिल महिन्यात तब्बल २४,००० टन खताची विक्री झाली आहे.

खत विक्रेते सध्या दुहेरी संकटात आहेत: एक म्हणजे पुरवठ्याचा अभाव आणि दुसरे म्हणजे 'लिंकिंग'सारख्या अनैतिक व्यापारी पद्धती. वाशीममधील अनेक विक्रेत्यांनी तक्रार केली आहे की, वितरक त्यांना प्रत्येक डीएपीच्या गाडीसोबत नॅनो डीएपीच्या १० पेट्या घेण्याची सक्ती करत आहेत. या सक्तीच्या लिंकिंगमुळे विक्रेत्यांना सुमारे ७०,००० रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक करावी लागत आहे, ज्यामुळे लहान विक्रेत्यांवर मोठा आर्थिक ताण येत आहे. सध्या डीएपीची अधिकृत एमआरपी १३५० रुपये असली, तरी वाहतूक खर्च व मूळ किंमत पाहता विक्रेत्यांकडे नगण्य नफा उरतो आहे.

या परिस्थितीमुळे सरकारी यंत्रणा हाय अलर्टवर आहे. काळाबाजार आणि अवैध साठेबाजी रोखण्यासाठी केंद्र व राज्य प्रशासनाने कडक देखरेख सुरू केली आहे. काही भागांत स्थानिक अधिकारी मोठ्या प्रमाणात खत खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या घरी जाऊन थेट पडताळणी करत आहेत, तसेच हे खत अवैध विक्रीसाठी नाही ना, याची खात्री करण्यासाठी साठवलेल्या गोण्यांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंगही केले जात आहे. पेरणीच्या काळात खतांचे समान वाटप व्हावे यासाठी सरकार लवकरच युरिया आणि डीएपीचे वितरण पूर्णपणे आपल्या नियंत्रणात घेईल, अशी चर्चाही बाजारपेठेत आहे.

कृषी तज्ज्ञ आणि विक्रेते सध्या शेतकऱ्यांना केवळ डीएपीवर अवलंबून न राहता मिश्र खते किंवा पर्यायी खतांचा वापर करण्याचा सल्ला देत आहेत. मात्र, सोयाबीन आणि कापसासारख्या पिकांसाठी डीएपीलाच पसंती देण्याची शेतकऱ्यांची मानसिकता असल्याने हा बदल कठीण जात आहे. जर पुरवठा साखळी लवकर सुधारली नाही, तर काळाबाजार वाढण्याची भीती असून पेरणीच्या तयारीत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या अडचणीत आणखी भर पडू शकते.