नुआखाईच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्रींनी ५१ लाख शेतकऱ्यांना ₹1,041 कोटी रुपये हस्तांतरित केले

भुवनेश्वर – नुआखाई महोत्सवानिमित्त ओडिशा सरकारने राज्यातील शेतकरी वर्गासाठी ऐतिहासिक घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री मोहन चरण मझी यांनी CM-किसान योजनेच्या तिसऱ्या हप्त्याअंतर्गत तब्बल ₹1,041 कोटी निधी थेट ५१ लाखांहून अधिक लहान, सीमांत व भूमिहीन शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केला. हा निधी रबी 2025-26 हंगामासाठी असून डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर (DBT) प्रणालीद्वारे पारदर्शकतेने वितरित करण्यात आला आहे.

मुख्यमंत्रींचे वक्तव्य

यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री मझी म्हणाले की, “शेतकरी हा राज्याचा कणा आहे, आणि त्यांचा कल्याण हा आमचा सर्वात मोठा गुंतवणूक क्षेत्र आहे. उद्योग, रोजगार व सामाजिक प्रगतीसाठी शेती हा आधारस्तंभ आहे.” त्यांनी पुढे सांगितले की, CM-किसान योजनेद्वारे दरवर्षी ₹38,000 पर्यंत थेट लाभ मिळतो, तर PM-किसान आणि राज्यातील “सुभद्रा” योजना मिळून एखाद्या शेतकऱ्याला वार्षिक सुमारे ₹58,000 पर्यंत थेट मदत मिळू शकते.

धान्य खरेदी व हमीभाव

शासनाच्या समृद्ध कृषक योजना अंतर्गत तांदूळ उत्पादकांना प्रति क्विंटल ₹3,100 ची हमीभावाची हमी दिल्यामुळे ९.२६ दशलक्ष टन इतका विक्रमी धान्य खरेदी हंगाम 2024-25 मध्ये नोंदवला गेला. या मोहिमेत १८ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. यामुळे केवळ धान्याची उपलब्धता वाढली नाही तर ग्रामीण भागातील रोकड प्रवाह आणि अर्थव्यवस्थेलाही मोठा हातभार लागला आहे.

भूमिहीनांसाठी पर्यायी रोजगार

भूमिहीन व लहान शेतकऱ्यांसाठी शासनाने ₹12,500 इतका अनुदानाचा पॅकेज तीन हप्त्यांत जाहीर केला आहे. या अनुदानातून शेळीपालन, कोंबडीपालन, बदकपालन, मशरूम उत्पादन, तसेच मधमाशी पालन यांसारख्या उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. यामुळे ग्रामीण रोजगार निर्माण होण्याबरोबरच कुटुंबांचे उत्पन्न वाढवणे शक्य होत आहे.

कृषी उद्योजकत्वाला चालना

युवा शेतकऱ्यांसाठी CM कृषी उद्योजकत्व योजना अंतर्गत ₹1 कोटीपर्यंतचे अनुदान मिळू शकते. मागील वित्तीय वर्ष 2024-25 मध्येच या योजनेतून 1,406 प्रकल्पांना एकूण ₹188.34 कोटींचे सहाय्य मिळाले आहे. यात कृषी प्रक्रिया, दुधावर आधारित उद्योग, मत्स्यपालन, कोल्ड स्टोरेज, सेंद्रिय शेती अशा अनेक क्षेत्रांचा समावेश आहे.

हवामान बदलाशी सामना

सरकारने हवामान बदलामुळे वाढणाऱ्या आव्हानांवर उत्तर शोधण्यासाठी पीक विविधीकरण, हवामान-रोधी तंत्रज्ञान आणि PM फसल विमा योजना अधिक प्रभावीपणे लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच 3,115 क्लस्टर्समध्ये एक लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांच्या सहभागातून राज्यात बटाटा उत्पादनात आत्मनिर्भरता साध्य करण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे.

शिक्षण व शिष्यवृत्ती

शेतकरी कुटुंबातील मुलांना उच्च शिक्षणाची संधी मिळावी यासाठी शासनाने ₹53.69 कोटींच्या कृषी शिष्यवृत्ती मंजूर केल्या आहेत. याचा लाभ IIT, NIT, IIM, AIIMS, ICAR सारख्या अग्रगण्य संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळाला आहे. ही तरतूद ग्रामीण पिढीला शिक्षणातून सशक्त बनवण्याचा प्रयत्न असल्याचे मुख्यमंत्रींनी अधोरेखित केले.

अन्य घोषणा व मंत्र्यांचे मत

या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले उपमुख्यमंत्री K. V. Singh Deo आणि मत्स्य व पशुपालन विकास मंत्री Gokulananda Mallik यांनीही शेतकरी कल्याणाबाबतच्या योजनांचे कौतुक केले. “कामधेनू योजना” सारख्या उपक्रमांनी दुग्ध व्यवसायाला फायदेशीर व आत्मनिर्भर बनवले आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

भविष्यातील दृष्टी

सरकारचा भर आता डिजिटल शेती, सिंचन प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण, सेंद्रिय शेतीला चालना, शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडणारे ‘ई-मंडी’ प्लॅटफॉर्म उभारणे यावर आहे. तज्ञांच्या मते, या उपक्रमांमुळे केवळ शेती क्षेत्र मजबूत होणार नाही तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक टिकाऊ व सक्षम होणार आहे.