महाराष्ट्र अर्थसंकल्प २०२६-२७: हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी 'कृषी एआय (AI) धोरण' जाहीर; शेती विकास दर ३.४% राहण्याचा अंदाज
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला, ज्यामध्ये २०२६-२०२९ या काळासाठी ऐतिहासिक "कृषी एआय धोरण" जाहीर करण्यात आले आहे. राज्याचा एकूण विकास दर ७.९% अपेक्षित असला तरी, अवकाळी पावसामुळे शेती क्षेत्राचा विकास दर केवळ ३.४% राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत २०२६-२७ या वर्षाचा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेती क्षेत्राला उभारी देण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था ७.९% दराने वाढत असताना, "शेती आणि संलग्न क्षेत्रात" मात्र केवळ ३.४% वाढ अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षभरात झालेला अतिवृष्टी आणि अवकाळी पाऊस यामुळे शेतीचे मोठे नुकसान झाले असून, सरकारने नुकसान भरपाईपोटी आतापर्यंत ९,४०० कोटी रुपयांहून अधिक निधी वाटप केला आहे.
या अर्थसंकल्पाचे मुख्य आकर्षण म्हणजे 'कृषी एआय धोरण २०२६-२०२९'. या धोरणांतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करून राज्यातील दोन कोटी शेतकऱ्यांना हवामान बदल, मातीचे आरोग्य आणि खतांचा अचूक वापर याबद्दल रिअल-टाइम माहिती दिली जाणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होऊन त्यांचे उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे. विशेषतः अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी हे तंत्रज्ञान वरदान ठरेल.
बाजारपेठेतील स्थिती लक्षात घेऊन सरकारने कापूस खरेदीची मुदत १५ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवली आहे. सध्या खुल्या बाजारात कापसाचे दर हमीभावापेक्षा (MSP - ₹८,११०) कमी झाल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आतापर्यंत भारतीय कापूस महामंडळाने (CCI) महाराष्ट्रातून ११३ लाख क्विंटल कापूस खरेदी केला असून, शेतकऱ्यांच्या खात्यात सुमारे ९,०२० कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत.
साखर उद्योगासाठीही सरकारने महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. आजारी सहकारी साखर कारखाने पुनरुज्जीवित करण्यासाठी 'बीओटी' (Build-Operate-Transfer) तत्त्वावर खासगी गुंतवणूकदारांसोबत करार करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यामुळे कारखान्यांना उपपदार्थांच्या विक्रीतून उत्पन्न मिळवणे सोपे होईल. मार्चच्या सुरुवातीपर्यंत राज्यातील ११३ साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम संपला असून, एकूण उत्पादन ९५०.३१ लाख क्विंटलवर पोहोचले आहे.
दरम्यान, शेतकरी संघटनांनी तंत्रज्ञानाच्या वापराचे स्वागत केले असले तरी, हमीभावासाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या 'C2+50' सूत्राची अंमलबजावणी करण्याची मागणी लावून धरली आहे. केवळ एआय तंत्रज्ञानाने कर्जबाजारीपणा आणि शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न सुटणार नाही, तर शेतीमालाला योग्य भाव मिळणे गरजेचे आहे, असे मत शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केले आहे.
