महाराष्ट्र कर्जमाफी २०२६: 'अहिल्यादेवी होळकर' योजनेचे सविस्तर निकष; २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी आणि ५० हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान

महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२६-२७ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६" अंतर्गत राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे सातबारा कोरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या योजनेसाठी सरकारने सुमारे ३५,००० कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, यामध्ये थकबाकीदार आणि नियमित कर्ज भरणारे अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

१. कर्जमाफीचे सविस्तर निकष (थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी)

ज्या शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज घेतले होते परंतु नैसर्गिक आपत्ती किंवा इतर कारणांमुळे ते फेडू शकले नाहीत, त्यांच्यासाठी खालील पात्रता निकष ठरवण्यात आले आहेत:

• कर्ज मर्यादा: एका शेतकऱ्याचे जास्तीत जास्त २ लाख रुपयांपर्यंतचे मुद्दल आणि त्यावरील संपूर्ण व्याज माफ केले जाईल.

• कट-ऑफ तारीख: ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज थकबाकीत (Overdue) आहे, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल.

• क्षेत्र मर्यादा नाही: यावेळच्या योजनेत जमिनीच्या क्षेत्राची (Landholding) कोणतीही अट नाही. त्यामुळे अल्पभूधारक आणि मोठ्या शेतकऱ्यांनाही याचा लाभ घेता येईल.

• आधार लिंकिंग: लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांचे बँक खाते आधार कार्डशी लिंक असणे अनिवार्य आहे.

२. नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांसाठी ५०,००० रुपयांचे प्रोत्साहन

प्रामाणिकपणे आणि वेळेवर कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये, म्हणून सरकारने त्यांना विशेष सवलत दिली आहे:

• प्रोत्साहन रक्कम: नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त ५०,००० रुपयांचे अनुदान थेट बँक खात्यात दिले जाईल.

• लाभार्थी संख्या: राज्यातील सुमारे २० लाख नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा थेट फायदा होणार आहे.

३. मोफत वीज आणि शेतीसाठी इतर महत्त्वाच्या तरतुदी

केवळ कर्जमाफीच नव्हे, तर शेतीचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी अर्थसंकल्पात इतरही क्रांतिकारी निर्णय घेतले आहेत:

• मोफत वीज: ७.५ एचपी (HP) पर्यंतच्या कृषी पंपांचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्यासाठी २०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

• नैसर्गिक शेती: पुढील दोन वर्षांत ५ लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली (Natural Farming) आणण्याचे उद्दिष्ट आहे.

• विमा संरक्षण: शेतमजुरांना गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेचे संरक्षण देऊन ग्रामीण भागातील सामाजिक सुरक्षा मजबूत करण्यात आली आहे.

४. अंमलबजावणी आणि पारदर्शकता

या योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने करण्यासाठी सरकार 'अ‍ॅग्रीस्टॅक' (Agristack) या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करणार आहे.

• युनिक आयडी: प्रत्येक शेतकऱ्याला एक विशिष्ट ओळख क्रमांक दिला जाईल, ज्यामुळे कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय पैसे थेट खात्यात जमा होतील.

• मुदत: अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू झाली असून, ३० जून २०२६ पर्यंत सर्व पात्र शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे.