महाराष्ट्रासाठी आशेचा किरण: कोसळत्या भावाच्या पार्श्वभूमीवर मॉरिशस १ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार.

महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांसाठी, विशेषतः नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांसाठी आजचा दिवस आशेचा किरण घेऊन आला आहे. मॉरिशस प्रजासत्ताकाने अधिकृतपणे १ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याची विनंती केली आहे. पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी राज्य विधानपरिषदेत माहिती दिली की, श्रीलंका आणि बांगलादेश यांसारख्या पारंपारिक बाजारपेठांमधून मागणी घटल्याने मॉरिशसच्या उच्चायुक्त शीला बापू यांनी हा प्रस्ताव मांडला आहे. हा नवीन व्यापार मार्ग स्थानिक किमती स्थिर करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल, ज्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात पाकिस्तानमार्फत विकल्या जाणाऱ्या चिनी कांद्याच्या स्पर्धेमुळे खालावल्या होत्या.

राज्य सरकार आता कृषी मूल्य आयोगाच्या माध्यमातून इतर पर्यायी जागतिक बाजारपेठांचा आक्रमकपणे शोध घेत आहे. शेतकऱ्यांनी केवळ काही शेजारील देशांवर अवलंबून राहू नये, हा त्यामागचा मुख्य उद्देश आहे. नाशिकमधील चांदवड येथे अलीकडेच झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला आणि उपोषणाला उत्तर म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. बाजारपेठेत विविधता आणणे हे राज्याच्या कांदा व्यापाराच्या दीर्घकालीन शाश्वततेसाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचे मंत्र्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.

आंतरराष्ट्रीय करारासोबतच, महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारला देशांतर्गत खरेदी वाढवण्याची विनंती केली आहे. गेल्या वर्षी केंद्राने ३ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी केला होता, परंतु यावर्षी मार्चपासूनच ही मर्यादा ५ लाख मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्याची मागणी राज्याने केली आहे. केंद्र सरकारने या ५ लाख टन खरेदीच्या लक्षाला प्राथमिक मंजुरी दिली असून, हा साठा राज्यातील स्थानिक किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वापरला जावा अशी अट घातली आहे.

तांत्रिक आघाडीवर, खरीप आणि रब्बी हंगामाचे नियोजन करण्यासाठी राज्य सरकार 'एआय' (AI) आधारित सल्ल्यांचा वापर करत आहे. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात 'स्मार्ट फार्मिंग'च्या माध्यमातून शेतीचा खर्च २५% पर्यंत कमी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. हवामानातील लहरीपणामुळे होणारे पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी हे तंत्रज्ञान एक संरक्षक कवच म्हणून काम करेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

शेवटी, सरकारने २ लाख रुपयांची कर्जमाफी आणि नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ५०,००० रुपयांच्या प्रोत्साहनाबाबत आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. सुमारे २८ ते ३० लाख शेतकऱ्यांच्या माहितीची पडताळणी सध्या सुरू असून, ३० जून २०२६ पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. निर्यातीतील ही मोठी झेप आणि आर्थिक मदतीचे कवच यामुळे राज्याची ग्रामीण अर्थव्यवस्था पुन्हा उभारी घेईल, असा सरकारचा मानस आहे.