कांदा दराचा कोसळलेला बाजार: उत्पादनाचा खर्चही निघत नसल्याने शेतकरी हवालदिल; कांदा विकून खिशातून पैसे देण्याची शेतकऱ्यांवर वेळ

या हंगामात 'भाजीपाल्याच्या राजा'ने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत पाणी आणले आहे. १२ मे २०२६ पर्यंत, वाढता उत्पादन खर्च आणि कोसळलेले बाजारभाव यांमधील तफावतीमुळे कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थिक गर्तेत सापडले आहेत. जगातील सर्वात मोठी कांदा बाजारपेठ असलेल्या लासलगाव बाजार समितीत उन्हाळ कांद्याचे सरासरी दर सध्या ८०० ते १,१०० रुपये प्रति क्विंटल दरम्यान आहेत. हे दर अंदाजित १७००-१८०० रुपये उत्पादन खर्चापेक्षा खूपच कमी असल्याने क्विंटलमागे ७०० रुपयांचे थेट नुकसान होत आहे.

या संकटामुळे राज्यात अनेक दुःखद आणि संतापजनक घटना घडल्या आहेत:

• पैठण (वरुडी): शेतकरी प्रकाश गलधर यांनी १,२६३ किलो (१२ क्विंटल) कांदा विकला, पण त्यांच्या हातात शून्य रुपये आले. उलट, तोलाई आणि मजुरी कापल्यानंतर त्यांना स्वतःच्या खिशातून बाजार समितीला १ रुपया द्यावा लागला.

• सटाणा: आपल्या पिकाला किलोला फक्त ५० पैसे (५० रुपये क्विंटल) भाव मिळाल्याने एका हताश शेतकऱ्याने बाजार आवारातच आत्महत्येचा प्रयत्न केला.

• लासूर स्टेशन: दर १०० रुपये क्विंटलपर्यंत खाली आल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी चार तास लिलाव बंद पाडले.

सरकारचे निर्यात धोरण विसंगत असल्याचा आरोप बागायतदार करत आहेत. निर्यात अधिकृतपणे "खुली" असली तरी, विविध अटी आणि किमान निर्यात मूल्य (MEP) यामुळे भारतीय कांद्याला जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करणे कठीण झाले आहे. याव्यतिरिक्त, नाफेड (NAFED) आणि NCCF सारख्या संस्थांकडून केली जाणारी खरेदी ही केवळ 'धूळफेक' असल्याची टीका होत असून, या योजनांचा फायदा प्रत्यक्ष उत्पादकांपेक्षा व्यापाऱ्यांनाच अधिक होत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

येवला, निफाड आणि चांदवड यांसारख्या भागातील त्रस्त शेतकरी आता जगण्यासाठी क्विंटलला किमान १,००० रुपये सानुग्रह अनुदानाची मागणी करत आहेत. काहींनी तर उभ्या पिकात मेंढ्या सोडणे किंवा काढणीला आलेला कांदा रोटाव्हेटरने गाडणे यांसारखे टोकाचे पाऊल उचलले आहे, कारण कांदा काढणीचा खर्च बाजारभावापेक्षा जास्त आहे. सरकारने तातडीने आणि पारदर्शकपणे हस्तक्षेप न केल्यास, राज्यातील 'कांदा पट्ट्यातील' कृषी अर्थव्यवस्था पूर्णपणे उद्ध्वस्त होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.