सिंचन अनुदान प्रक्रिया सुलभ करा: ठिबक विक्रेत्यांची 'युनिफाइड पोर्टल' आणि तुषार सिंचन क्षेत्र मर्यादेत कपातीची मागणी

१२ मार्च रोजी झालेल्या उच्चस्तरीय राज्य बैठकीत महाराष्ट्र राज्य ठिबक विक्रेता संघटनेने ठिबक आणि तुषार सिंचन योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. अध्यक्ष सुदाम खोसरे यांच्या नेतृत्वाखाली संघटनेने स्पष्ट केले की, सध्याची अनुदान प्रक्रिया तांत्रिक अडचणी आणि प्रशासकीय विलंबामुळे विस्कळीत झाली असून, यामुळे पाणी बचतीच्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यास अडथळा येत आहे. पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण विभागातील विक्रेत्यांनी या बैठकीला उपस्थित राहून सरकारकडे सादर करावयाचा मागण्यांचा मसुदा तयार केला.

प्रमुख मागण्यांपैकी एक म्हणजे अनुदान व्यवस्थापनासाठी असलेल्या तीन वेगवेगळ्या ऑनलाइन प्रणालींचे एकत्रीकरण. शेतकरी आणि वितरक दोघांच्या सोयीसाठी सर्व सिंचन योजना एकाच 'युनिफाइड पोर्टल'वर आणाव्यात, अशी आग्रही मागणी विक्रेत्यांनी केली आहे. तसेच, ऑनलाइन स्टॉक बुक वितरकांसाठी उपलब्ध करून द्यावे आणि नवीन विक्रेत्यांची नोंदणी प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन करून मानवी हस्तक्षेप टाळावा, असेही सांगण्यात आले.

संघटनेने विशेषतः कोकणातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधले. तुषार सिंचन अनुदानासाठी किमान क्षेत्र मर्यादा सध्याच्या २० गुंठ्यांवरून १० गुंठ्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव सरकारला सादर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे कमी जमीन असलेल्या हजारो सीमांत शेतकऱ्यांना सरकारी मदतीचा लाभ घेता येईल.

प्रशासकीय पडताळणीतील त्रुटींवरही यावेळी चर्चा झाली. स्थळ पाहणीची जबाबदारी कृषी पर्यवेक्षकांची असली, तरी ऑनलाइन प्रणालीमध्ये कृषी सहायकांकडून प्रस्ताव परत पाठवले जातात, ज्यामुळे विनाकारण विलंब होतो. ही प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी केवळ कृषी पर्यवेक्षकांनाच अंतिम ऑनलाइन पडताळणीसाठी अधिकृत करावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

शेवटी, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचा (पोकरा) दुसरा टप्पा त्वरित सुरू करावा आणि मंजूर अनुदानाची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वेळेत जमा करावी, असे आवाहन विक्रेत्यांनी केले. हवामान बदलाच्या काळात पाणी संवर्धन महत्त्वाचे असल्याने महाराष्ट्राचे सूक्ष्म सिंचनाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी या 'पोर्टल'मधील समस्या सोडवणे अत्यंत आवश्यक आहे.