हिमाचलमध्ये भारतातील पहिला राज्य-समर्थित बायोचार कार्यक्रम सुरू

शिमला, हिमाचल प्रदेशाने आज एक ऐतिहासिक पाऊल उचलत भारतातील पहिला राज्य-समर्थित बायोचार कार्यक्रम सुरू केला. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांनी याला “भारतासाठी हरित नवकल्पनांचा आदर्श” असे संबोधले.

त्रिपक्षीय करार

ही योजना डॉ. वाय.एस. परमार बागायती व वनीकरण विद्यापीठ, वन विभाग, आणि चेन्नईस्थित ProClime Services Pvt. Ltd. यांच्या त्रिपक्षीय कराराने राबवली जाणार आहे. पुढील सहा महिन्यांत हमीरपूर जिल्ह्यातील नेरी येथे बायोचार संयंत्र उभारले जाईल. विद्यापीठाने यासाठी तीन एकर जमीन उपलब्ध करून दिली आहे.

बायोचार का?

हिमाचलमधील पाईन जंगलातील सरी दरवर्षी भीषण आगीचे कारण ठरतात. तसेच लंटाना आणि बांबू यांसारख्या प्रजाती पर्यावरणाचा समतोल बिघडवतात. यापुढे या जैवसाहित्याचा वापर करून बायोचार तयार केला जाईल—जो जमिनीचे पोषण सुधारतो, पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता वाढवतो आणि दीर्घकालीन कार्बन साठवतो.

रोजगार व समुदाय सहभाग

गावकऱ्यांना बायोमास गोळा करण्यासाठी ₹2.50 प्रति किलो मानधन दिले जाईल. त्याशिवाय कार्यक्षमतेनुसार बोनसही दिला जाईल. या योजनेतून दरवर्षी ५०,००० व्यक्तिदिनांचे रोजगार निर्माण होतील.

आर्थिक व पर्यावरणीय लाभ

पुढील दहा वर्षांत या प्रकल्पातून 28,800 कार्बन क्रेडिट्स निर्माण होतील. त्यांचा वापर राज्याला उत्पन्न व नवे हरित उपक्रम सुरू करण्यासाठी करता येईल. जंगलातील आगींचे प्रमाण कमी झाल्याने मोठ्या प्रमाणात नैसर्गिक व आर्थिक नुकसान वाचेल.

प्रशिक्षण व संशोधन

विद्यापीठ व वन विभाग संयुक्तपणे शेतकऱ्यांना सुरक्षित बायोमास गोळा करण्याची पद्धत, बायोचारचा कृषी उपयोग व हवामान बदलाशी सामना करण्याच्या तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देतील. यामुळे रासायनिक खतांवरील अवलंबन कमी होऊन पीक उत्पादकता वाढेल.

मुख्यमंत्री यांचे मत

CM सुक्खू म्हणाले की ही योजना हिमाचलला हरित ऊर्जा राज्य बनविण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल आहे. बायोचार प्रकल्प पर्यावरण आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेसाठी वरदान ठरेल.

पुढील पावले

नेरी येथील प्रकल्प यशस्वी ठरल्यास अशा संयंत्रांची उभारणी इतर जिल्ह्यांमध्येही केली जाईल. राज्य सरकार खासगी उद्योग आणि संशोधन संस्थांबरोबर मिळून हरित अर्थव्यवस्था वाढवण्याचे ध्येय ठेवत आहे.

योजना फायदे:

• जंगलातील आगींचा धोका कमी होईल

• जमिनीतील पोषण वाढवून शेती उत्पादन सुधारेल

• Carbon credits निर्मितीमुळे पर्यावरणीय व आर्थिक लाभ होईल

• स्थानिक रोजगार आणि कौशल्यविकासाला चालना मिळेल