विदर्भातील आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्रांना २ वर्षांचा मुदतवाढ निर्णय

महाराष्ट्र शासनाने विदर्भातील आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र उभारणीसाठी २ वर्षांची मुदतवाढ मंजूर केली आहे. संतरा उत्पादक शेतकऱ्यांना दर घसरण व काढणीनंतरच्या नुकसानीमुळे मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. या केंद्रांच्या उभारणीमुळे साठवण, मूल्यवर्धन व प्रक्रिया क्षमतेत सुधारणा होऊन शेतकऱ्यांना जास्त नफा मिळणार आहे.

विदर्भातील संतरा शेतकऱ्यांना अधिशेष उत्पादनावेळी भाव पाडणे, फळांचे लवकर खराब होणे व कोल्ड चेन अभाव यासारख्या समस्या भेडसावत होत्या. या मुदतवाढीमुळे थांबलेली प्रकल्पे पुन्हा सुरू होऊन गती मिळणार आहेत. या केंद्रांत ग्रेडिंग, वॅक्सिंग, ज्यूस, पल्प व पॅकिंग सुविधा उपलब्ध होणार आहेत, ज्यामुळे विदर्भातील संत्रे देशांतर्गत व परदेशी बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक ठरतील.

नागपूर व अमरावती जिल्हे हे भारताच्या साइट्रस उत्पादनात महत्त्वाचे योगदान देतात. परंतु प्रक्रिया यंत्रणा नसल्याने मोठ्या प्रमाणात संत्र्यांची नासाडी होते किंवा अत्यल्प किमतींवर विकावे लागते. आधुनिक केंद्रे शेतकऱ्यांना संत्र्यांचे शेल्फ लाइफ वाढविण्यासोबत ज्यूस, मुरंबा इत्यादी मूल्यवर्धित उत्पादनांच्या स्वरूपात नवीन बाजार संधी उपलब्ध करून देतील.

तज्ज्ञांचे मत आहे की या सुविधा संत्र्यांचे भाव स्थिर ठेवतील व शेतकऱ्यांना टिकाऊ मूल्यसाखळीत सामील करतील. तसेच भारतीय संत्रे व त्यांचे प्रक्रिया उत्पादने मध्य पूर्व व युरोपियन बाजारपेठेत जास्त प्रमाणात निर्यात होऊ शकतील. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीही होईल.

शासनाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की दीर्घकालीन यशासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण, वाहतूक सुविधा व एग्री-एक्सपोर्ट झोनशी जोडणी आवश्यक आहे. योग्य अंमलबजावणी झाल्यास हा निर्णय विदर्भातील संत्रा पट्टा देश-विदेशातील मोठा प्रक्रिया व निर्यात केंद्र बनवू शकेल.