जीएसटी कपातीने शेतकऱ्यांना दिलासा – दुग्धजन्य उत्पादने व कृषी इनपुट्स स्वस्त

भारतीय सरकारने दुग्धजन्य उत्पादने आणि कृषी इनपुट्सवरील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वाढत्या खर्चामुळे आणि हवामानातील अनिश्चिततेमुळे त्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयाने मोठा दिलासा मिळाला आहे. खत, पशुखाद्य आणि दूधजन्य उत्पादनांवरील जीएसटी कमी झाल्याने शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी होईल व ते देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक ठरतील।

शेतकरी बराच काळ उत्पादन खर्च वाढ आणि बाजारभावातील चढउतार यामुळे त्रस्त होते. विशेषतः खताच्या किमती गेल्या काही वर्षांत जागतिक पुरवठा अडचणीमुळे वाढल्या होत्या. आता जीएसटी कपातीमुळे इनपुट खर्च कमी होईल, जमिनीची सुपीकता टिकवून ठेवता येईल व उत्पादनक्षमता वाढेल. दुग्धजन्य उत्पादनांवरील करात सवलतीमुळे दूध उत्पादकांचा थेट फायदा होईल आणि दुग्धव्यवसायातील गुंतवणूक वाढेल।

भारताचा दुग्धव्यवसाय हा कृषी जीडीपीचा मोठा हिस्सा आहे. कराचा बोजा कमी झाल्याने ग्राहकांना सुलभ दरात दुग्धजन्य उत्पादने मिळतील आणि लघु दुग्धव्यवसायिकांना नफा वाढवता येईल. ग्रामीण कुटुंबे, विशेषतः महिला, या निर्णयामुळे थेट लाभ घेतील. ग्रामीण अर्थव्यवस्था व रोजगार संधींना चालना मिळेल।

या निर्णयामुळे कृषी पुरवठा साखळी स्थिर ठेवण्यास मदत होईल. स्वस्त इनपुट्समुळे अन्नसुरक्षा मजबूत होईल व महागड्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. शेतकरी समुदायाने या धोरणाचे स्वागत केले असून ते हवामान बदल, महागाई आणि आंतरराष्ट्रीय दरातील चढउतार यांना तोंड देण्यास उपयुक्त ठरेल असे मत व्यक्त केले आहे।

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, या निर्णयासोबत शेतकऱ्यांना स्वस्त कर्ज सुविधा, साठवण सुविधा आणि डिजिटल बाजारपेठेचे दुवे पुरवणे आवश्यक आहे. तरीसुद्धा, जीएसटी कपात हा एक सकारात्मक टप्पा आहे जो सरकारची शेतकऱ्यांबद्दलची बांधिलकी दर्शवतो. हा निर्णय ग्रामीण उपजीविकेला बळकट करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल।