स्टेट बँकेची मोठी कर्जमाफी योजना: एनपीए (NPA) शेती कर्जावर ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत; जून २०२६ पर्यंत मुदत
स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) 'एनपीए' (NPA) श्रेणीतील कृषी कर्जांसाठी 'वन-टाइम सेटलमेंट' (OTS) योजना जाहीर केली आहे. पात्र शेतकरी मुदलात ५०% आणि व्याजात १००% सूट मिळवून आपली जुनी कर्जे फेडू शकतात, ज्यामुळे ग्रामीण भागातील कर्जपुरवठा सुलभ होण्यास मदत होईल.
महाराष्ट्रातील हजारो कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेत, स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) अधिकृतपणे 'वन-टाइम सेटलमेंट' (OTS) योजना २०२६ सुरू केली आहे. हा उपक्रम प्रामुख्याने अशा कृषी कर्जांसाठी आहे जी गेल्या दोन वर्षांहून अधिक काळ 'नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स' (NPA) म्हणजेच थकीत कर्ज खाती म्हणून वर्गीकृत केली गेली आहेत. या योजनेअंतर्गत, बँक एकूण थकीत रकमेमध्ये मोठी कपात करत असून, शेतकऱ्यांना मूळ कर्जाचा ठराविक हिस्सा भरून खाते बंद करण्याची मुभा देत आहे.
या सेटलमेंटचे निकष अल्पभूधारक आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त दिलासा देण्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत. एनपीए खात्याचा कालावधी आणि तारण मालमत्तेचे मूल्य यावर अवलंबून, शेतकरी मुद्दल रकमेवर ४०% ते ५०% सूट मिळवू शकतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पात्र खात्यांसाठी बँकेने १००% जमा झालेले व्याज आणि दंड शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे पीक नुकसान किंवा बाजारपेठेतील अनिश्चिततेमुळे पैसे भरू न शकणाऱ्या कर्जदारांवरील ओझे मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या संबंधित एसबीआय होम ब्रँचला भेट देऊन पात्रतेची पडताळणी करणे आवश्यक आहे. एकदा सेटलमेंटची रक्कम निश्चित झाली की, शेतकऱ्याला साधारणपणे ठरलेल्या रकमेच्या १०% ते २५% रक्कम सुरुवातीला भरावी लागते. उर्वरित शिल्लक रक्कम ३० जून २०२६ पर्यंत जमा करणे आवश्यक आहे. ही कालमर्यादा बँकेचा बॅलन्स शीट स्वच्छ करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना आगामी खरीप हंगामासाठी नवीन कर्ज मिळवण्यासाठी "क्लीन स्लेट" देण्यासाठी ठरवण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रातील कृषी तज्ज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे, मात्र ही प्रक्रिया पारदर्शक असावी आणि मध्यस्थांपासून मुक्त असावी, असे आवाहन सरकारला केले आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील अनेक शेतकरी जे जुन्या थकबाकीमुळे अधिकृत कर्ज प्रणालीच्या बाहेर गेले होते, त्यांना आता आपला 'सिबिल' (CIBIL) स्कोअर सुधारण्याची आणि कमी व्याजाचे पीक कर्ज व सरकारी अनुदाने पुन्हा मिळवण्याची सुवर्णसंधी मिळाली आहे.
एसबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, ही "मर्यादित काळासाठीची ऑफर" असून भविष्यात ती पुन्हा येईलच असे नाही. शेतकऱ्यांनी आपला ७/१२ उतारा आणि मूळ कर्ज कागदपत्रांसह अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. बँकेने महाराष्ट्रभरातील विविध तहसीलमध्ये 'ऋण मुक्ती' शिबिरे आयोजित करण्यासही सुरुवात केली आहे, जिथे जागेवरच पात्रता तपासणी आणि सेटलमेंटचा सल्ला दिला जात आहे.
