नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी ऐतिहासिक पाऊल: 'महाराष्ट्र नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण' स्थापनेला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी
राज्यातील नद्यांच्या परिसंस्थेचे रक्षण आणि पुनरुज्जीवन करण्यासाठी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने अधिकृतपणे 'महाराष्ट्र नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण' स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. हे समर्पित प्राधिकरण नद्यांची स्वच्छता, खोलीकरण आणि त्यांचा बारमाही प्रवाह सुनिश्चित करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल, ज्याचा थेट फायदा राज्यातील शेती सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याच्या सुरक्षिततेसाठी होईल.
राज्याचे पाण्याचे भवितव्य सुरक्षित करण्याच्या ऐतिहासिक उद्देशाने, महाराष्ट्र सरकारने २ एप्रिल २०२६ रोजी 'महाराष्ट्र नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण' स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. ही विशेष संस्था राज्यातील प्रदूषित आणि कोरड्या पडलेल्या नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी नियोजन आणि अंमलबजावणी करणारी सर्वोच्च संस्था म्हणून काम करेल. विकेंद्रित जलसंधारणात राज्याने यश मिळवले असले तरी, अनेक जिल्ह्यांमध्ये पसरलेल्या मोठ्या नदी परिसंस्थांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एका केंद्रीय प्राधिकरणाची गरज असल्याचे मंत्रिमंडळाने नमूद केले.
औद्योगिक प्रदूषण, सांडपाणी आणि गाळ साचल्यामुळे "मरणासन्न" अवस्थेत असलेल्या अनेक नद्या वाचवणे हा या प्राधिकरणाचा मुख्य उद्देश आहे. उपग्रह मॅपिंग आणि जलशास्त्रीय (Hydrological) अभ्यासाच्या आधारे, हे प्राधिकरण नदीपात्रातील गाळ काढणे आणि नदीकाठ मजबूत करण्याच्या प्रकल्पांवर देखरेख करेल. शेतकरी समुदायासाठी याचा अर्थ सिंचनासाठी पाण्याचा अधिक विश्वासार्ह आणि शाश्वत स्रोत उपलब्ध होणे असा आहे, विशेषतः उन्हाळ्याच्या दिवसांत जेव्हा पारंपारिक कालवा प्रणाली अनेकदा कोरडी पडते.
हे प्राधिकरण 'खोरेनिहाय' (Basin-wise) पद्धतीने काम करेल, ज्याची सुरुवात गोदावरी आणि कृष्णा खोऱ्यातील अत्यंत गंभीर नद्यांपासून होईल. शेतातील रासायनिक अवशेष आणि शहरातील कचरा यामुळे नद्यांचे आरोग्य बिघडू नये यासाठी जलसंपदा, पर्यावरण आणि कृषी विभागांमध्ये समन्वय साधण्याचे अधिकार या प्राधिकरणाकडे असतील. या सर्वांगीण व्यवस्थापनामुळे भूजल पातळीत लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे विहिरी आणि कूपनलिकांवर अवलंबून असलेल्या शेती क्षेत्राला मोठा आधार मिळेल.
या प्राधिकरणासाठी निधी राज्य अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधून तसेच 'ग्रीन बाँड्स' आणि आंतरराष्ट्रीय हवामान निधीतून उभारला जाईल. मंत्रिमंडळाने 'लोकसहभागावर' विशेष भर दिला असून, स्थानिक ग्रामपंचायती आणि शेतकरी उत्पादक संस्थांना (FPOs) त्यांच्या भागातून वाहणाऱ्या नद्यांच्या संवर्धनाची जबाबदारी घेण्यास प्रोत्साहित केले जाईल. या लोकचळवळीच्या माध्यमातून नदीकाठांवर मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण करून त्यांचे जैवविविधता क्षेत्रांत रूपांतर करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
हवामानातील वाढती अस्थिरता पाहता, हे नवीन प्राधिकरण दुष्काळ आणि अचानक येणाऱ्या पुरांविरुद्ध एक धोरणात्मक संरक्षण ठरेल. नद्यांची नैसर्गिक जलवहन क्षमता पुनर्संचयित करून, हवामानातील बदलांचा पिकांवर होणारा परिणाम कमी करण्याची राज्याची आशा आहे. या प्राधिकरणाची रचना आणि नियुक्त्यांबाबतची अधिकृत अधिसूचना महिन्याअखेरीस प्रसिद्ध होण्याची शक्यता असून, यामुळे महाराष्ट्राच्या जलव्यवस्थापन धोरणात एका नवीन युगाची सुरुवात होणार आहे.
