एचटीबीटी पिकांवरील धरसोड वृत्तीमुळे शेती संकटात; धोरण स्पष्ट करण्याची शेतकरी संघटनेची नितीन गडकरींकडे मागणी

देशातील एचटीबीटी (HTBT) कापूस, मका आणि सोयाबीन यांसारख्या पिकांबाबत केंद्र सरकारचे धोरण अद्याप स्पष्ट नसल्यामुळे शेतीचे मोठे नुकसान होत आहे, असा आरोप शेतकरी संघटनेने केला आहे. आज, ११ एप्रिल २०२६ रोजी नागपुरात केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना या संदर्भात एक सविस्तर निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात तणनाशक सहनशील आणि कीडप्रतिरोधक वाणांना तातडीने अधिकृत मंजुरी देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

भारतात सध्या केवळ 'बीजी-२' (BG-II) कापसाला अधिकृत परवानगी आहे. मात्र, तण नियंत्रणाच्या समस्येमुळे मागील १५ वर्षांपासून शेतकरी अनधिकृतपणे एचटीबीटी कापसाची लागवड करत आहेत. केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेच्या (CICR) माहितीनुसार, भारताची कापूस उत्पादकता प्रति हेक्टरी केवळ ४५० किलो आहे, तर जागतिक सरासरी ७५० किलो इतकी आहे. २००६ नंतर कापूस तंत्रज्ञानात नवीन संशोधन न झाल्यामुळे ही उत्पादकता थंडावली असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

जबलपूर येथील तण संशोधन संचलनालयाच्या अहवालानुसार, तणामुळे सोयाबीन (१०-१००%), कापूस (४०-६०%) आणि तांदूळ यांसारख्या पिकांच्या उत्पादनात मोठी घट होत आहे. सध्या शेतीमध्ये मजुरांची मोठी टंचाई आहे आणि पारंपरिक निंदण-डवरणी करणे खर्चिक ठरत आहे. खरीप हंगामातील सततच्या पावसामुळे मजुरांच्या सहाय्याने तण नियंत्रण करणे अशक्य होते, परिणामी शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढतो आणि नफा घटतो.

शेतकरी संघटनेच्या कृषी तंत्रज्ञान आघाडीचे प्रमुख मिलिंद दामले यांनी म्हटले आहे की, एचटीबीटी तंत्रज्ञानामुळे तणनाशकाची फवारणी करून तण नियंत्रण करणे सोपे आणि स्वस्त पडते. जर सरकारने या तंत्रज्ञानाला अधिकृत मान्यता दिली, तर शेतकऱ्यांचा मजुरीवरील खर्च कमी होऊन उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल.