नाशिकमध्ये कांदा बफर स्टॉक न सुटल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान – छगन भुजबळ यांची केंद्राकडे पुनर्विचाराची मागणी

नाशिक, जो देशातील कांद्याचे प्रमुख उत्पादन केंद्र आहे, पुन्हा एकदा गंभीर संकटात सापडला आहे. सरकारी यंत्रणेकडे साठवलेला कांद्याचा बफर स्टॉक बाजारात सोडण्यात आलेला नसल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे बाजारभाव कोसळले असून शेतकरी उत्पादनखर्चही वसूल करू शकत नाहीत.

कृषी व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी हा मुद्दा गांभीर्याने मांडला आहे. त्यांच्या मते बफर स्टॉक ठेवण्यामागचा उद्देश बाजारभाव स्थिर ठेवणे असतो, पण जेव्हा तो योग्य वेळी बाजारात सोडला जात नाही तेव्हा शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. त्यांनी केंद्र सरकारला या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी केली आहे.

महाराष्ट्रात कांद्याचे संकट वेळोवेळी उद्भवते आणि त्याचा परिणाम शेतकरी तसेच ग्राहक या दोघांवरही होतो. शेतकऱ्यांना कापणीच्या वेळी कांदा स्वस्त भावात विकावा लागतो, तर ग्राहकांना नंतर जास्त दराने प्याज खरेदी करावा लागतो. यामागे भांडारण, वेळेवर साठा सोडणे आणि पारदर्शी धोरणाची कमतरता हे प्रमुख कारण असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील हजारो कुटुंबांची उपजीविका कांद्यावर अवलंबून आहे. खत, मजुरी व सिंचनाचा वाढता खर्च लक्षात घेतल्यास बाजारभाव घटल्याने छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडते. त्यामुळे शेतकरी आता खात्रीशीर भावाने शासकीय खरेदी किंवा तत्काळ बफर स्टॉक सोडण्याची मागणी करत आहेत.

राज्य सरकारने या संदर्भात केंद्राशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंत्री भुजबळ यांनी स्पष्ट केले की शेतकऱ्यांना अस्थिर बाजारभाव व उशिरा घेतलेल्या निर्णयांवर सोडून देता कामा नये. आता सरकारने शेतकरी-केंद्रित आणि पारदर्शी धोरण राबवणे गरजेचे आहे, जेणेकरून वारंवार होणाऱ्या कांदा संकटातून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.