नाशिक विभागात पिकांच्या नुकसानीचे सर्वेक्षण व तातडीची मदत द्या – डॉ. गेडाम यांचे आदेश

गेल्या आठवड्यात नाशिक विभागात झालेल्या अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे हजारो शेतकरी संकटात सापडले आहेत, ज्यात कांदा, द्राक्षे, डाळिंब आणि भाजीपाला यांसारख्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. नुकसानीची व्याप्ती निश्चित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी (DC) डॉ. गेदाम यांनी महसूल आणि कृषी अधिकाऱ्यांची आपत्कालीन बैठक घेतली. त्यांनी अधिकाऱ्यांना बाधित शेतकऱ्यांची ओळख पटवण्यासाठी सविस्तर सर्वेक्षण करण्याचे आणि त्यांना त्वरित मदत मिळेल याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले.

निफाड, चांदवड, सटाणा आणि मालेगाव यांसारख्या भागातील शेतकऱ्यांनी गंभीर नुकसानीची माहिती दिली आहे, जिथे त्यांच्या खरीप पिकांचा मोठा भाग पाण्याखाली गेला आहे. द्राक्षे आणि कांदा—विभागातील ही दोन प्रमुख नगदी पिके—विशेषतः बाधित झाली आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या उपजीविकेसाठी या पिकांवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी कुटुंबांच्या आर्थिक स्थिरतेबद्दल चिंता वाढली आहे.

या आढावा बैठकीदरम्यान, डॉ. गेदाम यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारच्या आपत्ती मानकांनुसार तातडीची मदत कोणत्याही विलंबाशिवाय वितरित केली जावी यावर भर दिला. त्यांनी अधिकाऱ्यांना नोकरशाहीतील विलंब टाळण्याची आणि नुकसान मूल्यांकन अहवाल तयार करताना पारदर्शकता राखण्याचे आवाहन केले. कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर स्थानिक महसूल अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने क्षेत्रीय तपासणीचे समन्वय करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली.

पिकांव्यतिरिक्त, अतिवृष्टीमुळे पायाभूत सुविधांवरही परिणाम झाला आहे; सिंचन कालवे, ग्रामीण रस्ते आणि साठवण सुविधा (स्टोरेज फॅसिलिटीज) खराब झाल्या आहेत. या अडथळ्यामुळे शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने वाढली आहेत, ज्यापैकी अनेकांनी पीक उत्पादनासाठी आधीच कर्ज घेतले आहे. DC ने आश्वासन दिले की, पुढील त्रास टाळण्यासाठी पायाभूत सुविधांच्या नुकसानीचा समावेश देखील पुनर्वसन योजनांमध्ये केला जाईल.

शेतकरी गटांनी या निर्णयाचे स्वागत केले परंतु भरपाईचे दर वास्तविक बाजारपेठेतील नुकसान प्रतिबिंबित करतील अशी मागणी केली. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की पूर्वीचे मदत पॅकेज पुरेसे नव्हते आणि अनेक कुटुंबांना संघर्ष करावा लागला होता. निवडणुका जवळ येत असल्याने, या संकटाचे व्यवस्थापन व्यापक राजकीय परिणाम दर्शवणारे ठरू शकते. अधिकाऱ्यांनी पुष्टी केली की सर्वेक्षण 10 दिवसांच्या आत पूर्ण होईल आणि त्यानंतर लगेच मदतीचे वितरण सुरू होईल.