खानदेशात फळ बाजाराचा कोसळला डोलारा: पश्चिम आशियातील युद्धामुळे केळी आणि कलिंगडाच्या दरात निचांकी घसरण
मार्च २०२६ मध्ये केळी आणि कलिंगडाच्या घाऊक दरात ७०% हून अधिक घट झाल्याने खानदेशातील शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. केळीचे दर २,२०० रुपयांवरून थेट ४००-७०० रुपये प्रति क्विंटलवर आले आहेत, तर कलिंगडाचे दर ४-७ रुपये किलोपर्यंत खाली आल्याने उत्पादकांचे प्रचंड नुकसान होत आहे.
खानदेशातील कृषी अर्थव्यवस्था सध्या तीव्र उन्हाळा आणि जागतिक भू-राजकीय अस्थिरता अशा दुहेरी तडाख्यात सापडली आहे. २८ मार्च २०२६ पर्यंत, या भागातील प्रमुख पिके असलेल्या केळी आणि कलिंगडाच्या घाऊक दरात मोठी घसरण झाली आहे. थेट शिवार खरेदीत (Farm-gate purchase) केळीला प्रति क्विंटल अवघा ४०० ते ७०० रुपये दर मिळत आहे, जो फेब्रुवारीत महाशिवरात्रीच्या काळात २,२०० रुपयांच्या घरात होता. त्याचप्रमाणे, फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत २०-२२ रुपये किलोने विकले जाणारे कलिंगड आता केवळ ४ ते ७ रुपये किलोवर आले आहे.
या बाजार मंदीचा मुख्य घटक म्हणजे फेब्रुवारीच्या अखेरीस पश्चिम आशियात (Middle East) भडकलेले युद्ध. खानदेशातील उन्हाळी केळीपैकी केवळ २-३% केळी थेट आखाती देशांत निर्यात होते, तरीही या निर्यातीला लागलेल्या ब्रेकमुळे संपूर्ण पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. मोठे खरेदीदार आणि व्यापाऱ्यांची लॉबी युद्धाच्या कारणाचे भांडवल करून स्थानिक खरेदी दर जाणीवपूर्वक पाडत असल्याचे बोलले जात आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या जिवावर व्यापाऱ्यांचा नफा वाढत आहे.
कलिंगड उत्पादकांना याचा सर्वाधिक फटका बसला असून, त्यांना एकरी अंदाजे ४०,००० ते ४५,००० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. आवक कमी असूनही होळी सणापूर्वीच दरात घसरण सुरू झाली होती. वाढत्या तापमानामुळे या फळांचा टिकवण कालावधी (Shelf life) कमी होत आहे, परिणामी माल खराब होऊ नये म्हणून शेतकरी मिळेल त्या 'कवडीमोल' दरात विक्री करण्यास हतबल झाले आहेत. खते आणि सिंचनासह वाढलेला उत्पादन खर्च आणि मिळणारा बाजारभाव यामध्ये मोठी तफावत असल्याने शेतकऱ्यांना भांडवल काढणेही कठीण झाले आहे.
केळीच्या बाबतीत, उत्तर भारतातील बाजारपेठांमध्येही मागणी मंदावल्याची चिन्हे आहेत. जळगाव आणि नंदुरबार सारख्या जिल्ह्यांमध्ये शीतगृहांच्या (Cold Storage) अभावामुळे शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांनी दिलेला कमी दर स्वीकारण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही. शहरी भागांत मागणी कायम असतानाही "व्यापारी-खरेदीदार लॉबी" कृत्रिमरित्या दर दाबून धरत असल्याचा आरोप स्थानिक शेतकरी संघटनांनी केला आहे.
उन्हाळ्याचा हंगाम ऐन भरात येत असताना, खानदेशातील शेतकरी आता तातडीच्या सरकारी हस्तक्षेपाची मागणी करत आहेत. निर्यातीसाठी स्थिर धोरण किंवा नाशवंत फळांसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) यंत्रणा नसल्यास, हजारो फलोत्पादक शेतकरी कर्जबाजारीपणाच्या खाईत लोटले जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
