शेतीमध्ये महिलांचे सक्षमीकरण: ३.६ कोटी महिला शेतकऱ्यांना बळ देण्यासाठी भारताकडून 'नॅशनल जेंडर प्लॅटफॉर्म' लाँच

भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या महिला शेतकऱ्यांच्या योगदानाला ओळख देण्यासाठी केंद्र सरकारने अधिकृतपणे 'नॅशनल जेंडर प्लॅटफॉर्म' कार्यान्वित केले आहे. हा डिजिटल आणि धोरणात्मक उपक्रम कृषी क्षेत्रातील महिलांसमोर येणारी आव्हाने सोडवण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. शेतीमध्ये महिलांची संख्या मोठी असूनही, अनेकदा त्यांच्याकडे जमिनीचे मालकी हक्क नसतात आणि त्यांना संस्थात्मक कर्ज मिळवण्यात अडचणी येतात, यावर हा प्लॅटफॉर्म उपाय शोधणार आहे.

ताज्या आकडेवारीनुसार, भारतीय कृषी क्षेत्रात सुमारे ३.६ कोटी महिला मुख्य कामगार म्हणून सक्रियपणे कार्यरत आहेत. त्यांचे योगदान अफाट असूनही, सरकारी अनुदाने आणि आधुनिक शेती अवजारांची उपलब्धता त्यांच्यासाठी पुरुषांच्या तुलनेत नेहमीच कमी राहिली आहे. नॅशनल जेंडर प्लॅटफॉर्मचा उद्देश एक 'युनिफाइड हब' (एकात्मिक केंद्र) म्हणून सेवा देणे हा आहे, जिथे महिला शेतकरी लिंग-विशिष्ट प्रशिक्षण, विशेष उपकरणांची माहिती आणि थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) मिळवू शकतात.

हा प्लॅटफॉर्म सध्याच्या कृषी योजनांमध्ये "जेंडर मेनस्ट्रीमिंग" (लिंग मुख्यप्रवाहीकरण) करण्यावरही लक्ष केंद्रित करतो. नॅशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल ॲग्रीकल्चर (NMSA) आणि सब-मिशन ऑन ॲग्रीकल्चरल मेकॅनायझेशन (SMAM) सारख्या मोठ्या प्रकल्पांमधील निधीचा ठराविक हिस्सा महिला संचलित शेतकरी कुटुंबांकडे वळवणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात, जिथे दुग्धव्यवसाय आणि फलोत्पादनात महिलांची भूमिका महत्त्वाची आहे, तिथे हा प्लॅटफॉर्म महिला शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs) स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेला गती देईल अशी अपेक्षा आहे.

याशिवाय, विविध कृषी उपक्षेत्रांमध्ये महिलांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक समर्पित पोर्टल देखील समाविष्ट करण्यात आले आहे. या डेटा-आधारित दृष्टिकोनामुळे धोरणकर्त्यांना अशा क्षेत्रांची ओळख पटवता येईल जिथे महिला संसाधने वापरण्यामागे मागे पडत आहेत. सरकारने राज्यातील कृषी विद्यापीठे आणि कृषी विज्ञान केंद्रांना (KVKs) या व्यासपीठाचा वापर करून "महिला-स्नेही" तंत्रज्ञान, जसे की कमी वजनाचे टिलर आणि विशेष पेरणी यंत्रे प्रसारित करण्यास प्रोत्साहित केले आहे.

नॅशनल जेंडर प्लॅटफॉर्मचा शुभारंभ हा 'राष्ट्रीय शेतकरी धोरणा'ची उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक मोठे पाऊल मानले जात आहे, जे लिंग-संवेदनशील कृषी विकासावर भर देते. ३.६ कोटी महिलांना योग्य साधने आणि माहिती देऊन सक्षम केल्यामुळे केवळ कुटुंबांचे उत्पन्न वाढणार नाही, तर देशाची दीर्घकालीन अन्न सुरक्षा देखील सुनिश्चित होणार आहे.