कुकडी प्रकल्पातील पाणीसाठा ४० टक्क्यांवर; वाढत्या उन्हामुळे १० एप्रिल रोजी कालव्याचे आवर्तन होणार बंद
उन्हाळी आवर्तन आणि बाष्पीभवनाच्या वाढत्या वेगामुळे कुकडी प्रकल्पातील पाणी पातळीत मोठी घट झाली असून, सध्या केवळ ११.०९ टीएमसी (४०.१२%) उपयुक्त साठा शिल्लक आहे. कुकडी डाव्या कालव्याचे सुरू असलेले उन्हाळी आवर्तन १० एप्रिल २०२६ रोजी बंद करण्यात येणार असल्याची अधिकृत घोषणा पाटबंधारे विभागाने केली आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील सात तालुक्यांची कृषी जीवनवाहिनी असलेल्या **'कुकडी प्रकल्पा'**वर पाणी टंचाईचे संकट गडद झाले असून, प्रकल्पातील पाणीसाठा ४०.१२ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. कुकडी पाटबंधारे विभाग क्र. १ चे कार्यकारी अभियंता गणेश नान्नोर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मार्च २०२६ च्या अखेरीस प्रकल्पातील पाच प्रमुख धरणांमध्ये एकूण ११.०९ टीएमसी उपयुक्त साठा शिल्लक आहे. वाढत्या उन्हाची तीव्रता लक्षात घेता, ५ मार्चपासून सुरू झालेले कुकडी डाव्या कालव्याचे आवर्तन १० एप्रिल २०२६ रोजी अधिकृतपणे बंद करण्यात येणार आहे.
धरणसाठ्यातील या वेगवान घटीला गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेला उन्हाळी पिकांचा पाणीपुरवठा आणि बाष्पीभवनाचा वाढलेला दर कारणीभूत आहे. हे आवर्तन सुरू होण्यापूर्वी प्रकल्पात १७.९९५ टीएमसी (६०.६४%) पाणीसाठा उपलब्ध होता. मात्र, सध्या २५० किमी लांबीच्या कुकडी डाव्या कालव्यातून १४५० क्युसेक, तर डिंभे आणि मीना शाखा कालव्यातूनही क्षमतेने विसर्ग सुरू आहे. कुकडी हा मुळात आठमाही प्रकल्प असला तरी, जुन्नर, आंबेगाव, शिरूर, पारनेर, कर्जत, करमाळा आणि श्रीगोंदा या तालुक्यांतील बागायत क्षेत्र वाढल्याने प्रशासनावर पाण्याचे नियोजन करताना मोठा ताण येत आहे.
येडगाव, वडज, माणिकडोह, पिंपळगाव जोगे आणि डिंभे या पाच प्रमुख धरणांची एकूण उपयुक्त साठवण क्षमता २९.५० टीएमसी आहे. सध्या हे पाणी हजारो शेतकऱ्यांची गरज भागवत असले तरी, मान्सून येईपर्यंतच्या पुढील तीन महिन्यांच्या पाणीटंचाईच्या छायेने सर्वत्र चिंतेचे वातावरण आहे. शिल्लक असलेला ११ टीएमसी साठा जर पिण्याच्या पाण्यासाठी आणि फळबागांसाठी काटेकोरपणे वापरला नाही, तर २०१९ सारखी भीषण टंचाई निर्माण होऊ शकते, अशी भीती शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
१० एप्रिल रोजी कालवा बंद होणे म्हणजे चालू हंगामातील शेवटच्या मोठ्या आवर्तनाचा अंत असेल. ज्या शेतकऱ्यांनी उन्हाळी भाजीपाला किंवा चाऱ्याची पिके घेतली आहेत, त्यांना सूक्ष्म सिंचन किंवा शेततळ्यांच्या माध्यमातून पाण्याचा जपून वापर करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. तसेच, कालव्याच्या शेवटच्या टोकाला असलेल्या कर्जत आणि करमाळा येथील शेतकऱ्यांना त्यांचे न्याय्य हक्क मिळावेत, यासाठी पाटबंधारे विभाग अनधिकृत पाणी उपशावरही लक्ष ठेवून आहे.
प्रदेश आता उन्हाळ्याच्या उच्चांकाकडे झुकत असताना, शिल्लक ४०% पाणीसाठ्याचे व्यवस्थापन करणे हे शेती वाचवणे आणि शेकडो गावे व नगरपालिकांची पिण्याच्या पाण्याची सुरक्षा टिकवणे यांमधील एक कठीण कसरत ठरणार आहे.
