सुधारित जीआरमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसानभरपाई ४०% नी कमी होणार, कार्यकर्त्यांचा आरोप

महाराष्ट्र शासनाने नुकताच जाहीर केलेला सुधारित शासन निर्णय (जीआर) शेतकरी व कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण करणारा ठरला आहे. शेतकरी संघटनांचा आरोप आहे की या बदलामुळे शेतकऱ्यांना मिळणारी नुकसानभरपाई जवळपास ४०% नी कमी होणार आहे. सध्या राज्यभरात मुसळधार पाऊस, पूर आणि अस्थिर बाजारभावामुळे शेतकरी त्रस्त आहेत. अशा वेळी सरकारने दिलेला हा धक्का त्यांच्या अडचणी वाढवणारा आहे, असे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

मुख्य आक्षेप हा आहे की नुकसानाचे मूल्यांकन आणि नुकसानभरपाईची गणना करण्याची पद्धत बदलली आहे. आधीच्या प्रणालीत शेतकऱ्यांना थोडाफार दिलासा मिळायचा. मात्र नवीन धोरणामुळे नुकसानभरपाई मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून लहान व अल्पभूधारक शेतकरी सर्वाधिक प्रभावित होतील. हे शेतकरी केवळ हंगामी शेतीवर अवलंबून असल्याने त्यांची परिस्थिती अधिक बिकट होईल.

राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांनी या निर्णयाविरोधात एकजूट दाखवली आहे. दुष्काळग्रस्त व पूरग्रस्त भागातील शेतकरी याला तीव्र विरोध करत असून जीआर तत्काळ मागे घेण्याची मागणी करत आहेत. सरकारने शेतकऱ्यांच्या वास्तव समस्यांकडे पाठ फिरवल्याचा आरोप नेत्यांनी केला आहे. त्यांनी जुन्या प्रणाली पुन्हा लागू करण्यासाठी आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर याचे गंभीर परिणाम होण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. आधीच कर्जाच्या बोजाखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना कमी नुकसानभरपाईमुळे अधिक अडचणींना सामोरे जावे लागेल. अनेक कुटुंबे शेती सोडून शहरांकडे स्थलांतर करू शकतात, ज्यामुळे ग्रामीण समाजरचना विस्कळीत होईल आणि शहरांवरील ताण वाढेल.

दरम्यान, सरकारचे म्हणणे आहे की सुधारित जीआरमुळे नुकसानभरपाई वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग येईल. मात्र कार्यकर्ते याला मान्यता देत नाहीत आणि निर्णय मागे घेईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. पुढील काही दिवसांत या मुद्द्यावर राज्यात तीव्र आंदोलन आणि चर्चांना वेग येण्याची शक्यता आहे.