महाराष्ट्रातील 29 जिल्ह्यांतील 41 लाख एकर पिके पावसामुळे उद्ध्वस्त — शेतकऱ्यांना मदतीचे आश्वासन

या मान्सूनमध्ये महाराष्ट्रातील 29 जिल्ह्यांतील 41.57 लाख एकर शेतीवरील पिके अतिवृष्टीमुळे नष्ट झाली आहेत. भात, सोयाबीन, कापूस आणि कडधान्ये ही पिके जलसंचयामुळे सर्वाधिक बाधित झाली आहेत. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे लाखो शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले असून तातडीच्या मदतीची मागणी करत आहेत.

कृषी मंत्र्यांनी सांगितले की बाधित भागात पंचनामे जलदगतीने केले जात आहेत. जिल्हा प्रशासनाला सर्वेक्षण लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून शेतकऱ्यांना वेळेत भरपाई मिळेल. सरकारने आश्वासन दिले आहे की कोणताही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही. लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे.

विदर्भ आणि मराठवाडा भागातील अनेक जिल्ह्यांना या पावसाचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. नाशिक, जालना, अमरावती, यवतमाळ आणि बीड जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी उभ्या पिकांचे प्रचंड नुकसान झाल्याचे सांगितले आहे. धान्य व तेलबियांसह कांदा, डाळिंब व द्राक्षे यांसारख्या बागायती पिकांनाही मोठा फटका बसला आहे.

तज्ज्ञांचे मत आहे की इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पिकांचे नुकसान झाल्याने महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकालीन परिणाम होणार आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटल्यामुळे अनेक कुटुंबे कर्जाच्या ओझ्याखाली दबली जाऊ शकतात. त्याचबरोबर पुरवठा शृंखलेत व्यत्यय आल्यामुळे शहरी भागात आवश्यक वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात. या परिस्थितीमुळे जलनिस्सारण, सिंचन व्यवस्था व पिक विमा सुधारण्याची आवश्यकता अधोरेखित होते.

सरकारने स्पष्ट केले आहे की शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत, पिक विमा दावे व पुनर्वसन सहाय्य दिले जाईल. तसेच दीर्घकालीन उपाय म्हणून पूर-प्रतिरोधक पिके, हवामान अंदाज यंत्रणा व ग्रामीण पायाभूत सुविधा उभारणीवर भर दिला जाणार आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की तातडीची मदत महत्त्वाची असली तरी शाश्वत उपाययोजना हाच शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा खरा मार्ग आहे.