पुणे बाजार समितीच्या महसुलात मोठी घट! गुलटेकडी मार्केट यार्डच्या उत्पन्नाला घरघर; प्रशासकीय अडचणी वाढल्या

पश्चिम महाराष्ट्राच्या पुरवठा साखळीतील महत्त्वाचा दुवा असलेली पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) एप्रिल २०२६ च्या ताज्या आर्थिक अहवालानुसार महसुलातील चिंताजनक घटीशी झुंज देत आहे. परंपरेने बाजार शुल्क (Cess) संकलनाचे केंद्र असलेल्या गुलटेकडी मार्केट यार्डमध्ये आता पारंपारिक व्यापाराला फाटा देण्याची प्रवृत्ती वाढली आहे, ज्याचा थेट फटका समितीच्या तिजोरीला बसत आहे.

या महसूल घटीसाठी अनेक घटक कारणीभूत ठरले आहेत:

• थेट खरेदीचा प्रभाव: मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करणारे व्यापारी आणि रिटेल चेन आता थेट शेतातून मालाची खरेदी करत आहेत, ज्यामुळे बाजार समितीच्या पायाभूत सुविधांचा आणि संबंधित बाजार शुल्काचा वापर टाळला जात आहे.

• धान्य व्यापारातील बदल: काही शेतीमालाच्या नियमनमुक्तीमुळे व्यापाऱ्यांना बाजार आवाराच्या बाहेर व्यवसाय करण्याची परवानगी मिळाली आहे, परिणामी समितीला मिळणाऱ्या 'देखरेख शुल्कात' घट झाली आहे.

• प्रशासकीय खर्च: उत्पन्न स्थिर किंवा घटलेले असताना, गुलटेकडीसारख्या मोठ्या सुविधेचा देखभाल आणि प्रशासकीय खर्च सातत्याने वाढत आहे, ज्यामुळे निव्वळ नफ्यावर मर्यादा येत आहेत.

पुणे बाजार समितीचे प्रशासकीय मंडळ सध्या महसूल वाढवण्यासाठी नवीन मार्ग शोधण्याच्या दबावाखाली आहे. कोणतीही आवक नोंदणीविना राहू नये यासाठी मार्केट यार्डाचे आधुनिकीकरण आणि कडक डिजिटल देखरेख लागू करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. मात्र, खासगी बाजारपेठांच्या तुलनेत येथील पायाभूत सुविधांचे शुल्क जास्त असल्याने व्यापार बाहेर जात असल्याचा दावा व्यापाऱ्यांनी केला आहे.

ही महसूल घट केवळ अंतर्गत आर्थिक समस्या नाही; यामुळे शेतकऱ्यांसाठीच्या कल्याणकारी योजना आणि बाजार आवारातील शीतगृह (Cold Storage) व स्वच्छतेसारख्या सुविधा सुधारण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होत आहे. महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ या परिस्थितीचा आढावा घेत असताना, पुणे बाजार समितीला आपला दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी तातडीच्या संरचनात्मक सुधारणांची गरज निर्माण झाली आहे.