पुणे के किसानों के लिए बड़ी राहत: महाराष्ट्र सरकार ने कलमोडी परियोजना के जल पुनर्वितरण को दी मंजूरी; 6,622 हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित

आंबेगांव और खेड़ तालुका की कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कलमोडी (आरला) मध्यम सिंचाई परियोजना से जल संसाधनों के पुनर्वितरण को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। 23 मार्च 2026 को घोषित यह निर्णय 6,622 हेक्टेयर भूमि को सिंचित क्षेत्र में बदल देगा, जिससे स्थानीय किसानों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होगी। पूर्व गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने पुष्टि की कि इस पुनर्गठन से विशेष रूप से सातगांव पठार क्षेत्र को लाभ होगा, जो पानी की भारी किल्लत के लिए जाना जाता है।

भीमा नदी की सहायक नदी आरला पर बना कलमोडी बांध 2010 से हर साल जून में अपनी पूरी क्षमता तक भर जाता है। हालांकि, प्रशासनिक और तकनीकी बाधाओं के कारण इसकी पहुंच सीमित थी। नई "आठ महीने की जलापूर्ति नीति" के तहत, गर्मियों के प्रावधानों को समायोजित किया गया, जिससे 4,585 मिलियन क्यूबिक मीटर (MCM) अतिरिक्त पानी उपलब्ध हुआ। इस अधिशेष पानी का उपयोग अब भीमाशंकर आदिवासी लिफ्ट सिंचाई योजना और एकलहरे, कुडे, वाफगांव, वरुडे, पुर और कन्हेरसर जैसे गांवों की स्थानीय परियोजनाओं के माध्यम से किया जाएगा।

यह परियोजना दो चरणों में लागू की जाएगी:

• चरण 1: खेड़ तालुका में 1,625 हेक्टेयर भूमि के लिए बंद पाइप वितरण प्रणाली (Closed-pipe distribution)।

• चरण 2: आंबेगांव तालुका में 3,000 हेक्टेयर सिंचाई के लिए वेल नदी (Vel River) में पानी छोड़ा जाएगा ताकि कोल्हापुर-शैली के बांधों (Bandharas) को भरा जा सके।

इस पुनर्गठन के परिणामस्वरूप कुल कमांड क्षेत्र में 10% की वृद्धि हुई है, जो 1997 की मूल योजना की तुलना में 1,557 हेक्टेयर अधिक है। वर्षों से इस पठारी क्षेत्र के गाँव गर्मियों में पीने के पानी के लिए टैंकरों पर निर्भर रहे हैं। स्थानीय निवासियों का मानना है कि स्थायी सिंचाई से न केवल टैंकरों पर निर्भरता खत्म होगी, बल्कि उच्च मूल्य वाली नकदी फसलों और सब्जियों की खेती को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे गांवों से शहरों की ओर पलायन रुक सकता है।