महाराष्ट्र में लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिए बिजली सब्सिडी 2027 तक बढ़ी

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार ने लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिए बिजली सब्सिडी मार्च 2027 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस योजना का लाभ 1789 परियोजनाओं को मिलेगा, जिससे किसानों को कुशल सिंचाई सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

अब हाई-प्रेशर पंप उपयोगकर्ता प्रति यूनिट ₹1.16 और ₹25 प्रति KVA माह का शुल्क देंगे, जबकि लो-प्रेशर उपयोगकर्ता ₹1 प्रति यूनिट और ₹15 प्रति हॉर्सपावर मासिक शुल्क देगा। इस प्रणाली ने छोटे और मध्यम किसान वर्ग की बिजली लागत में स्पष्ट कमी की है।

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी (MSEDCL) को हुए राजस्व नुकसान को पूरा करने हेतु वर्ष 2025–26 के लिए ₹886.15 करोड़ और वर्ष 2026–27 के लिए ₹872.23 करोड़ का बजट मंजूर किया गया है।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह सब्सिडी किसानों को समय पर सिंचाई उपलब्ध कराके उत्पादन और आय की स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

यह निर्णय महाराष्ट्र की किसान केंद्रित नीतियों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस तरह की पहलें जलवायु अस्थिरता से लड़ने में महत्वपूर्ण होती हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाती हैं।