प्याज की कीमतों में भारी गिरावट: लागत से भी कम दाम मिलने पर किसान बेहाल; अपनी उपज बेचने के लिए किसानों को देने पड़ रहे हैं अतिरिक्त पैसे

'सब्जियों के राजा' ने इस सीजन में महाराष्ट्र के किसानों को रुला दिया है। 12 मई 2026 तक, बढ़ती इनपुट लागत और गिरते बाजार मूल्यों के बीच की खाई ने प्याज उत्पादकों को गहरे वित्तीय संकट में डाल दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव एपीएमसी में ग्रीष्मकालीन (उन्हाळ) प्याज की औसत कीमतें वर्तमान में ₹800 से ₹1,100 प्रति क्विंटल के बीच बनी हुई हैं। यह ₹1,700-₹1,800 की अनुमानित उत्पादन लागत से काफी कम है, जिससे प्रति क्विंटल लगभग ₹700 का सीधा नुकसान हो रहा है।

इस संकट के कारण राज्य भर में कई दुखद और वायरल घटनाएं हुई हैं:

• पैठण (वरुडी): किसान प्रकाश गलधर ने 1,263 किलोग्राम (12 क्विंटल) प्याज बेचा लेकिन हाथ में 'शून्य' रुपये आए। वास्तव में, तुलाई और मजदूरी शुल्क काटने के बाद, उन्हें अपनी जेब से मंडी समिति को ₹1 का भुगतान करना पड़ा।

• सटाणा: उपज की कीमत केवल 50 पैसे प्रति किलो (₹50 प्रति क्विंटल) मिलने पर एक हताश किसान ने मंडी परिसर में ही आत्महत्या की कोशिश की।

• लासूर स्टेशन: कीमतें ₹100 प्रति क्विंटल तक गिरने के बाद किसानों ने चार घंटे तक नीलामी रोक दी।

बागवानों का तर्क है कि सरकार की निर्यात नीतियां असंगत हैं। हालांकि निर्यात आधिकारिक तौर पर "खुला" है, लेकिन विभिन्न शर्तों और न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) के कारण भारतीय प्याज के लिए वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा, नाफेड (NAFED) और एनसीसीएफ (NCCF) जैसी एजेंसियों द्वारा की जा रही खरीद की "दिखावा" के रूप में आलोचना की जा रही है। किसानों का दावा है कि इन योजनाओं से वास्तविक उत्पादकों की तुलना में व्यापारियों को अधिक लाभ हो रहा है।

येवला, निफाड और चांदवड जैसे क्षेत्रों के पीड़ित किसान अब जीवित रहने के लिए कम से कम ₹1,000 प्रति क्विंटल की सब्सिडी की मांग कर रहे हैं। कुछ ने तो अपनी खड़ी फसल में भेड़ चराने या कटाई के लिए तैयार प्याज को रोटावेटर से नष्ट करने जैसे चरम कदम उठाए हैं, क्योंकि कटाई की लागत बाजार से मिलने वाली कीमत से अधिक है। यदि सरकार ने तत्काल और पारदर्शी हस्तक्षेप नहीं किया, तो राज्य के 'प्याज बेल्ट' की कृषि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढह सकती है।