खरीफ अलर्ट: विदर्भ में डीएपी (DAP) खाद की भारी किल्लत; वैश्विक संघर्षों के कारण किसानों में बढ़ी 'पैनिक बाइंग'
खरीफ सीजन से पहले, अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने के कारण अकोला और वाशिम जैसे जिलों में डीएपी खाद का बड़ा संकट पैदा हो गया है। वैश्विक युद्धों के कारण भविष्य में खाद की कमी होने के डर से किसानों ने यूरिया और डीएपी का स्टॉक करना शुरू कर दिया है, जबकि खुदरा विक्रेताओं ने 'लिंकिंग' की शिकायत की है, जहाँ उन्हें पारंपरिक खाद के साथ 'नैनो डीएपी' खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
वैश्विक युद्ध की छाया अब महाराष्ट्र के किसानों की दहलीज तक पहुँच गई है, क्योंकि 16 अप्रैल 2026 तक बाजार में डीएपी (डि-अमोनियम फॉस्फेट) उर्वरक की भारी किल्लत हो गई है। खरीफ बुवाई के सीजन में अभी 45 दिन बाकी हैं, लेकिन विदर्भ के जिलों, विशेष रूप से अकोला और वाशिम में स्टॉक पहले ही कम होने लगा है। इस डर से कि अंतरराष्ट्रीय संघर्ष भविष्य के आयात को रोक देंगे, किसानों ने 'पैनिक बाइंग' और यूरिया व डीएपी का अग्रिम भंडारण शुरू कर दिया है, जिससे अकेले अप्रैल में ही अभूतपूर्व 24,000 टन खाद की बिक्री हुई है।
खुदरा विक्रेता दोहरे संकट का सामना कर रहे हैं: एक तो आपूर्ति की भारी कमी और दूसरा 'लिंकिंग' जैसी अनैतिक व्यापारिक प्रथाएं। वाशिम के कई डीलरों ने बताया है कि वितरक उन्हें डीएपी के प्रत्येक ट्रक के साथ नैनो डीएपी के 10 केस खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इस जबरन लिंकिंग के लिए लगभग ₹70,000 के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होती है, जिससे छोटे खुदरा विक्रेताओं पर भारी वित्तीय दबाव पड़ रहा है। वर्तमान में, डीएपी की आधिकारिक एमआरपी ₹1,350 है, लेकिन परिवहन लागत और मार्जिन को देखते हुए विक्रेताओं के पास मुनाफा बहुत कम बच रहा है।
स्थिति को देखते हुए सरकारी प्रशासन हाई अलर्ट पर है। कालाबाजारी और अवैध जमाखोरी को रोकने के लिए केंद्र और राज्य अधिकारियों ने सख्त निगरानी शुरू कर दी है। कुछ क्षेत्रों में, स्थानीय अधिकारी उन किसानों के घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं जिन्होंने बड़ी मात्रा में खाद खरीदी है। यहाँ तक कि स्टॉक की गई बोरियों के वीडियो भी बनाए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अवैध पुनर्विक्रय के लिए नहीं हैं। बाजार में यह चर्चा भी जोरों पर है कि सरकार जल्द ही डीएपी और यूरिया के वितरण को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले सकती है।
कृषि विशेषज्ञ और विक्रेता वर्तमान में किसानों को केवल डीएपी पर जोर देने के बजाय मिश्रित उर्वरकों या अन्य विकल्पों पर विचार करने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि, सोयाबीन और कपास जैसी फसलों के लिए डीएपी के प्रति किसानों का गहरा लगाव इस बदलाव को कठिन बना रहा है। यदि आपूर्ति श्रृंखला जल्द ही स्थिर नहीं होती है, तो कालाबाजारी बढ़ने की आशंका है, जिससे बुवाई की तैयारी कर रहे किसानों पर आर्थिक बोझ और बढ़ सकता है।
